Ration Card राशन लेने जाने से पहले जान ले यह नया नियम नही तो खाली लौटना पड़ सकता है राशन की दुकान से

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Ration Card राशन लेने जाने से पहले जान ले यह नया नियम नही तो खाली लौटना पड़ सकता है राशन की दुकान से

इस योजना मे सरकार की तरफ से नया अपडेट सामने आ रहा है, फ्री राशन को लेकर सरकार देश भर मे नया नियम लागू कर दिया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राशन की दुकान के लिए नया आदेश कर कर दिया इसके बारे मे हम आपको इस पोस्ट के मध्यम से बताएँगे पोस्ट को शुरू से अंत तक पूरा पढे,

Ration Card New Update

यदि आप भी राशन कार्ड के लाभार्थी है और सरकार के दुवारा फ्री राशन सामाग्री प्राप्त कर रहे है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इस नियम से राशन डीलर अब कम राशन नही तौल पाएंगे सरकार ने कोटेदारों के लिए यह नया नियम बहुत ही कठोर है, सरकार ने लोगो के लाभ देने के लिए फ्री राशन अवधि दिसंबर तक बढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश मे लागू हो गयी है, जिसके बाद अब सभी राशन की दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को पूरे देश मे लागू कर दिया है, सरकार के इस फैसले से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नही दे सकेगा,

अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार लाभार्थी कोण सही मात्रा मे एवं सही तौल खाद्यान्न मिल सके राशन की दुकानों पर राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल EPOS उपकरणो को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियम मे संशोधन कर दिया है,उसके बाद मे अब सभी राशन डीलर को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना जरूरी होगा, सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है, जिससे कोई राशन डीलर चोरी नही कर सके,

नियम

सरकार की तरफ से मिली जानकारी के तहत यह संशोधन एनएफएसए के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के संचालन की पारदर्शिता मे सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार एवं आगे बढ्ने का एक प्रयास इसमे लगातार यह शिकायत आती रहती है की अनेक जगह पर राशन डीलर कम राशन तौलते है बेईमानि करते है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ नागरिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहु चावल 2-3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाती है,

बदलाव

सरकार की तरफ से मिली जानकारी ईपीओएस EPOS उपकरणो को उचित तरीके से संचालन करने वाले राज्यो को प्रोत्साहित करने एवं 17 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देंने के लिए खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 के उप नियम 7 मे संशोधन किया गया है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद एवं संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अधिक मार्जिन से यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद को एकीकरण के लिए उपयोग मे लाया जाएगा, सरकार अब लाभार्थी तक राशन देंने के लिए सख्त बन गयी है,

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