Ration Card केंद्र सरकार का बड़ी घोषणा राशन कार्ड धारक को मिली राहत पूरे देश मे लागू हुए नए नियम
Ration Card New Update
Ration Card केंद्र सरकार का बड़ी घोषणा राशन कार्ड धारक को मिली राहत पूरे देश मे लागू हुए नए नियम
सरकार दुवारा राशन कार्ड को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के उम्मीदवारों को अच्छी मात्रा बड़िया खाद्यान्न उपलब्ध हो सके इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों के लिए एक नियम जारी किया गया है,
Ration Card Update
यदि आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या आप राशन कार्ड लिए है, यह आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपको पता होगा की सरकार के नियम के बाद मे राशन कार्ड डीलर आपको कभी भी कम राशन नही देगा, सरकार इस डीलरो के लिए नया नियम जारी कर रही है,
इसमे सरकार ने नागरिकों के लिए लाभ प्रदान करने के लिए फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है, एवं दूसरी तरफ सरकार की लाभकारी वन नेशन राशन कार्ड योजना पूरे देश मे लागू हो गयी है, जिसके बाद मे सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया है, सरकार के इस आदेश से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नही मिलेगा,
देश भर में लागू हुआ नया नियम
सरकार ने इस आदेश के बाद अब देश मे उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस शामिल कर दिया है, अब राशन कार्ड मे तौल मे कोई गड़बड़ नही हो पाएगी, आपको पता होगा की सरकार ने राशन डीलरो को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें मुहैया कराई गयी है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के लाभार्थी को किसी भी हालत मे राशन न मिले यह मशीनी ऑनलाइन के माध्यम से साथ नेटवर्क ने रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगा,
अब राशन वजन में नहीं होगी कोई गड़बड़
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून National Food Security Law के अंतर्गत लाभार्थी को अच्छी मात्रा मे खाद्यान्न मिल सके इसलिए राशन कार्ड की दुकानों मे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणो को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियम मे संशोधन कर दिया गया है, सभी राशन डीलरो को इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना आवश्यक कर दिया है, सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है, जिससे कोई राशन डीलर चोरी नही कर सके,
नियम क्या है,
सरकार के दुवारा मिली जानकारी के अंतर्गत यह संशोधन एनएफएसए के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) मे संचालन मे सुधार करने के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत खाद्यान्न तौल में सुधार को आगे बढ़ाने को लेकर एक प्रयास किया जा रहा है, इसमे शिकायत आती रहती है की अनेक जगह के राशन कार्ड डीलर कम राशन तौलते है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) मे करीब 80 करोड़ नागरिक को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहु एवं चावल खाद्यान्न 2,3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायति दर पर उपलब्ध करवाया जाता है,
बदलाव
सरकार से मिली जानकारी के तहत ईपीओएस EPOS उपकरणो के सही तरीके से संचालित करने वाले राज्ये को आगे करने वह 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अधिक मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 नियम 7 मे संशोधन किया है, इसके साथ ही पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद संचलन एवं रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए है, अधिक मार्जिन से यदि राज्य केंद्र शासित प्रदेश मे बचत होती है तो इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद संचालन एव रखरखाव के साथ दोनों का एकीकरण के लिए प्रयोग मे लाया जाता है, सरकार यहा चाहती है की लाभार्थी को पूरा राशन पाहुचने के लिए सख्त हो गयी है,
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