महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2022

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महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2022

Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme

यह योजना मे भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक रोजगार गारंटी योजना है | जिससे 7 सितंबर 2005 को देश में शुरू आत की गयी । महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस नरेगा योजना का उद्देश्य बड़ी सँख्या में मजदूरों का शहर की और पलायन को रोकना है। इन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर होने के कारण मजदूरों ने रोजगार के लिए शहरों की और रुख किया और शहरी आबादी तेजी से बढ़ने लगी इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार देने का निर्णय लिया गया है सरकार दुवारा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 

ये नरेगा योजना गरीब रेखा से नीचे जीवन बिताने करने वाले परिवारों के बेरोजगार लोगों को उनके आस पास 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन के काम की न्यूतम गारंटी दी जाती है। NREGA Yojana में गैर-कुशल और कुशल दोनों तरह के काम को जोड़ा हुआ है। इस योजना में अप्लाई करने पर आवेदक को नरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है।

नरेगा का उद्देश्य

ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2022  का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना है | जिसके वयस्क सदस्य को अकुशल और कुशल कार्य प्रदान किये जाते है। मनरेगा मजदूरी रोजगार के लिए एक कानूनी गारंटी दी जाती है |इस योजना के अनुसार काम या मिनिमम मजदूरी नहीं देने पर भी कानूनी प्रावधान भी हैं। नरेगा आवेदन करने वाले के घर के  5 किमी के अंदर रोजगार दिया जाता है | और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। हर एक अवेदक का NREGA Job card के दुवारा काम का रिकॉर्ड भी रखा जाता है ।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रमुख जानने योग्य जानकारी 

इस योजना को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का पहले नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रखा गया था। लेकिन 31 दिसंबर 2009 को योजना के नाम को बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना रख दिया गया।
इस MGNREGA Scheme रजिस्ट्रेशन  के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध करती है। अगर किसी कारण वर्ष रोजगार नहीं मिलता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए योगे हो जाता है।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के प्रारम्भ में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये एक दिन थी लेकिन बाद में राज्य श्रम रोजगार ने इसे बढ़ा कर 202 रुपये कर दिया गया है। ये राशि राज्य सरकार के सहयोग से बढ़ भी हो सकती है।

नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य

• NREGA Yojana के अनुसार अनेक कार्य कराये जाते है, जैसे की जल संरक्षण ,भूमि विकास, विभिन्न तरह के आवास निर्माण ,लघु सिंचाई, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण आदि
  मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी कार्य केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर ही किया करती है |
• महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले व्यक्ति को एक जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है |  जिसका नाम नरेगा जॉब कार्ड रखा गया है इस कार्ड मे सारा रिकॉर्ड रखा जाता है |
• एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, अकुशल काम करने के इच्छुक, लिखित रूप में या स्थानीय ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  इसकी जांच पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड मनरेगा के अनुसार  काम करने वाले इच्छुक वयस्क का होगा जिस पर उसकी तस्वीर लगी होगी और ये कार्ड नि: शुल्क होगा। MGNREGA में कम से कम एक तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएँ होंगी जिन्होंने योजना के अनुसार पंजीकरण किया है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अनुसार  100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी है और मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के दुवारा से किया जाता है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना 2022 में जुड़ने के लिए आवेदनकर्ता को रजिस्ट्रेशन आप ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाना होता है |
  इस जांच के बाद ग्राम पंचायत आपको इस योजना के लिए रजिस्टर करेगी और आपको इस योजना का कार्ड उपलब्ध करायेगी

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