उदय योजना
Uday Yojana
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
इस उदय योजना का उदेश्य विधुत वितरण कंपनियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किया गया है ।
क्या है उदय योजना
इस उदय अथवा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)। डिस्कॉम अर्थात् डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी है ।
ये योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थाई समाधान करवाना है।
इस विद्युत विभाग द्वारा यह योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय नाम से शुरू आत की गई है।
ये योजना को माननीय प्रधानमंत्री के सभी लोगों के लिये 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक विद्युत सुनिश्चित करने के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है।
उदय योजना के लाभ
- हर गाँवों के लिये विद्युतीकरण।
- सभी को 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो ।
- सक्षम उर्जा सुरक्षा प्रदान हो ।
- लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभदायक स्थिति में लाना।
- रोज़गार के सभी अवसर पैदा करने के लिये बिजली क्षेत्र में निवेश को पुनर्जीवित करना है ।
- उदय दक्षता में सुधार कर वार्षिक 1.8 लाख करोड़ की बचत करना ही इसका उदेश्य है ।
उदय योजना के प्रमुख बिंदु
- ये योजना हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना को अपनाने के बाद सुधार दिखाना शुरू कर दिया गया है।
- इस आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में कुल वाणिज्यिक और तकनीकी घाटा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 29.8 प्रतिशत से घटकर 25.9 प्रतिशत तक नीचे चुका है।
- यह तमिलनाडु में भी घाटे में कमी आई है, जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 के 20.39 प्रतिशत से घट कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.53 प्रतिशत तक हो गया है।
- इस योजना मे राजस्थान ने हानि को पिछले वर्ष के 27.3 प्रतिशत से घटाकर 23.6 प्रतिशत तक तथा उत्तर प्रदेश ने 33.84 प्रतिशत से घटाकर 30.21 प्रतिशत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-2017 में हरियाणा में विद्युत की खरीद लागत में भी कमी आई है। यह पिछले वर्ष के प्रति यूनिट 5.05 रुपए से घटकर 5.01 रुपय हो गई है।
- सरकार के बयान में यह कहा गया है कि 30 सितंबर, 2015 को सभी
- सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों का कुल कर्ज़ 3.95 लाख करोड़ था।
- 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो उदय योजना में शामिल हो गए हैं, उनका कुल बकाया ऋण 3.82 लाख करोड़ था।
- अब तक 2.32 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किये गए हैं। उदय योजना के अनुसार राज्यों के लगभग 86 प्रतिशत ऋण के बॉन्ड अब तक जारी किये गए हैं।
