राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2022
National Mission on Higher Education
National Mission on Higher Education इस योजना मे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है और इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है |
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था | एक है जो भी लोग राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। केन्द्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में मापदंड पर आधारित और आउटकम अधीन रहता है । सभी चिन्हित संस्थानों में पहुंचने से पहले केन्द्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के दुवारा से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों को जाता है। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना को समझाना होता है |
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2022 के उद्देश्य
National Mission on Higher Education इस योजना मे निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यायन को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य ढांचे के रूप में स्वीकृति करना है ।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुसार राज्य स्तर पर योजना और मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता प्रोत्साहित करके व संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना है।
इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत संबंधन, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणत्तायुक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना महिलाओं, अल्पसंख्यकों और नि:शक्तजनों के समावेश को आगे बढ्ने ले लिए।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2022 की मुख्य विशेषताएं
National Mission on Higher Education इस योजना मे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2020 तक भारत के कुल नामांकन अनुपात (GER) को 30% तक बढ़ाना है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ने उच्च शिक्षा पर राज्य सरकार के खर्च में वृद्धि करने की कोशिश है।
इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के दूसरे चरण में 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों और 8 नए व्यावसायिक कॉलेजों का निर्माण करना है। 10 चयनित विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्त महाविद्यालयों में, सरकार गुणवत्ता और उत्कृष्टता के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, यह लगभग 50 विश्वविद्यालयों और 750 कॉलेजों के लिए मूलभूत संरचना प्रदान करने के दुवारा से होगा।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुसार सामाजिक रूप से वंचित समुदायों में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, महिलाओं को भी इसमे जोड़ा गया है अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को भी बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा प्रणाली के बीच के अंतराल की पहचान किया जाएगा ।
वित्त वर्ष 2017-2020 के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फंड आवंटन
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अनुदान का अनुपात
यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सामान्य राज्यों में कुल परियोजना लागत का 60:40, उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए 90:10,उत्तराखंड के लिए 909 और सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में केंद्र शासित प्रदेशों में 100: 0 की हिस्सेदारी होगी।
राज्य सरकार, राज्य उच्च शिक्षा परिषद के दुवारा से सार्वजनिक क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तक पहुंचने से पहले वित्तपोषण केंद्र सरकार के माध्यम से प्रवाह होगा, उच्च शिक्षा में निष्पक्षता, प्रवेश और उत्कृष्टता के मुद्दों को हल करने के लिए, यह राज्य में उच्च शिक्षा योजनाओं का धन के आधार का एक मूल्यांकन करना है।
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